ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜੂਨ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ):
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ, ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਏ. ਨਰਾਇਣਾ ਸਵਾਮੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਗਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2020-2021 ਅਤੇ 2021-22 ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 260 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਤਰ ਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸੀਮਾ 50 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਰੂਟ ਚੈਨਲ ਸਿੱਧੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੀ. ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1989 ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸ੍ਰੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਕਮ-ਸੰਯਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ।
———
