ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 01,ਦਸੰਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼): ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਦਰਅਸਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
‘ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ’
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੀ? ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਕੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ।
ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ‘ਚ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ
ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ 11 ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
