ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 09 ਮਈ(ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ) : ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ’ਚ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮਝ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਪਲਾਈ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਲਿਕੁਇਡ ਇੰਸ਼ਓਰੈਂਸ ਸਕੀਮ 1976 (EDLI Scheme) ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਸੱਤ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੌਵੀਡੈਂਟ ਫ਼ੰਡ ਆਰਗੇਨਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ (EPFO) ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਜ਼ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। EPFO ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਲਿਕੁਇਡ ਇੰਸ਼ਯੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ 1976 ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੰਸ਼ਯੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਦੀ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਤ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਛੇ ਲੱਖ ਪਏ ਸੀ।
ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਗੰਗਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠਲੇ ਈਪੀਐੱਫ਼ਓ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰੱਸਟੀ ਬੋਰਡ (CBT) ਨੇ 9 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਆਜਿਤ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਈਡੀਐੱਲਆਈ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਈਡੀਐੱਲਆਈ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਰਤ ਸਕੱਤਰ ਅਪੂਰਵ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ 14 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਘੱਟੋ–ਘੱਟ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ 15 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 15 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2018 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਈਡੀਐੱਲਆਈ ਅਧੀਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 15 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ।
ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਮੰਤਵ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ’ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
