ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਰਮ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਰਫਿਊ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਝੋ ਕਿ ਲਾਕਡਾਉਨ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ‘ਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ।
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਲਾਬੰਦ:
ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਲਾਬੰਦ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 1893 ‘ਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀਐਮ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ 5 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਰੁਕਣ ਲਈ।
ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਾਲੂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 269 ਅਤੇ 270 ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ‘ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 271 ‘ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਣਜਾਣ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਕਰਫਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਰਫਿਊ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀਐਮ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ‘ਤੇ ਆਈਪੀਸੀ 188 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਬੰਦ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵੇਚ ਵਰਜਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋਣਾ। ਸੜਕ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲੋਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੱਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
