ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਦਸੰਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ / ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ) : ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅੰਕੜਾ ਨੀਤੀ (ਪੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਚਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅੰਕੜਾ ਨੀਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਸੁਖਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੂਤ ਅਧਾਰਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਅੰਕੜਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹੀ ਵਿਆਪਕ ਅੰਕੜਾ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਪਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅੰਕੜਾ ਨੀਤੀ (ਪੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ.), ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦੇ ਬਚਾਅ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਅੰਕੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਢਲੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੁਸ਼ਲ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਕੜਾ ਇਕੱਤਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਅੰਕੜਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਟਿਕਾਊ ਤੇ ਕਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਟਿਆਲਾ (ਦਿਹਾਤੀ) ਨਵਾਂ ਬਲਾਕ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ:
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਵਾਂ ਬਲਾਕ ਪਟਿਆਲਾ (ਦਿਹਾਤੀ) ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਲਾਕ ‘ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 26 ਅਤੇ 32 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਆਚਾਰ) ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ, 1966 ‘ਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ:
ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਨੈਤਿਕ ਨਿਯਮਾਂ, ਇਕਸਾਰਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਆਚਾਰ) ਨਿਯਮ, 1966 ਦੇ ਨਿਯਮ 2, 3 ਅਤੇ 22 ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧਾਂ ਸਰਵ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾ (ਆਚਾਰ) ਨਿਯਮ, 1968 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਆਚਾਰ) ਨਿਯਮ, 1964 ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
—-
