ਚੰਡੀਗੜ 14 ਅਪਰੈਲ(ਸਾਰਾ ਯਹਾ, ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਨਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ/ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਉਦਯੋਗਾਂ/ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਏਪਨ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ/ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾਂ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਆਫਤਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2005 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: “ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ/ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ’ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ/ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਏਪਨ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ/ਕਾਮੇ, ਖਾਸਕਰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ/ਠੋਸ ਹੱਲ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸਕੇ।“
ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
