ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਸਤੰਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ / ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ) ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਬਹੁ-ਮੈਂਬਰੀ ਚੌਕਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2006 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੌਕਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020 ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪੁਖਤਾ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਖਰੀ ਉੱਤਰਦੀ ਹੋਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੌਕਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੌਕਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤਹਿਤ ਲਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਖੁਦ ਜਾਂਚ ਕਰੇ।
ਵਰਚੁਅਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੌਕਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਹੋਣ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹੋਣ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਦੋ ਚੌਕਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਵਲ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸੀ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਣ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਹਿਤ), ਵਿੱਤ (ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹਿਤ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ।
ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਚੌਕਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਚੌਕਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ 2003 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿਗਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ, 1988 ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਚੌਕਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਾਲ 2017 ਲਈ ਚੌਕਸੀ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
–
