ਮਾਨਸਾ 14 ਸਤੰਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ, ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ) — ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਵਰਗ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕਿਉਂ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨ, ਮਜਦੂਰ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਪੱਖੀ ਹਨ ਬਿਲਕੁੱਲ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀਆ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਫਸਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜਦੂਰ ਵਰਗ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਕੋਟਲੀ, ਜਗਤ ਰਾਮ, ਕਰਿਆਨਾ ਯੁਨੀਅਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੰਦਗੜ੍ਹੀਆ, ਸਰਪੰਚ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਢਿੱਲਵਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
