ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਉੱਪਰ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਿਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਕੇ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਖੜ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਸੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਅਸਾਮ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਬਾਰਡਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ (ਬੀਐਸਐਫ) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਕੇਵਲ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਤਕ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਹੁਣ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ੇਤਰ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ੇਤਰ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੀਐਸਐਫ ਕੋਲ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਤਕ ਪੁਲੀਸ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਤਲਾਸ਼ੀ, ਛਾਪੇਮਾਰੀ, ਬਰਾਮਦ ਸਮੱਗਰੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਸੀਆਰਪੀਸੀ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ (ਐਂਟਰੀ ਟੂ ਇੰਡੀਆ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
