ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,1 ਨਵੰਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ /ਬਿਓਰੋ ਰਿਪੋਰਟ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਆਏਗੀ ਕਿ ਕੈਂਪਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚਲਾਏਗਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ?
ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰੀਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗੀ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਖਫਾ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਹੁਣ ਤਕ ਕੈਂਪਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲਪਤੀ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੈਨੇਟ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮ ਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਤੇ ਕੁੱਲ ਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।
