09 ਨਵੰਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ, ਜੋ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਕੌਸ਼ਲ (ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਕਿਲਜ਼) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪੀਐੱਮ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 21-24 ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਯੁਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10ਵੀਂ, 12ਵੀਂ, ਆਈਟੀਆਈ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਟੌਪ 500 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ (Corporate Social Responsibility) ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫੇਜ (2024-25) ਵਿੱਚ 1.25 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ।
12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੀ ਇਹ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 25 ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤਜਰਬੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਇੰਟਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਲਰਨਿੰਗ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੁਵਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਪੀਐੱਮ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਮੁਫਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ 10 ਨਵੰਬਰ 2024 ਹੈ। ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਫੇਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗੇ- ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਅਤੇ ਅਪਲਾਈ ਪ੍ਰਸੈੱਸ। ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ pminternship.mca.gov.in ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਲੌਕਰ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ 10 ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਹਿਤ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਥਾਨ, ਭੂਮਿਕਾ, ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜ ਇੰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਆਫਰ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਦੋ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਆਫਰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਿਮ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਪੀਐੱਮਆਈਐੱਸ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਈਮੇਲ ਅਡਰੈੱਸ ‘ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਇੰਟਰਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਇੰਟਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ₹5,000 ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ- ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ₹500 ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ₹4,500 ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨਿਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ₹6,000 ਦੀ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜਯੋਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ ਵੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ: ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਲਈ 35,063 ਪਦਵੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ (31,500), ਆਈਟੀਆਈ ਹੋਲਡਰਸ ਲਈ (30,448), ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਲਡਰਸ ਲਈ (21,222) ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ (8,826) ਪਦਵੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 14,694 ਅਵਸਰ ਹਨ,ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 13,263, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 12,246 ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 8,944 ਅਵਸਰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ । ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 8,506 ਅਵਸਰ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 8,235, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2,369, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ 1,796, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1,223, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 692 ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 497 ਅਵਸਰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵਸਰ ਤੇਲ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਊਰਜਾ (29,108), ਆਟੋਮੋਟਿਵ (22,012), ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਅਤੇ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ (15,639), ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਦਵੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਅਵਸਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਸਰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਪਕ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ, ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ, ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ, ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਦਿਵਿਯਾਂਗ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਉੱਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਇੰਟਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਲਗੋਰਿਦਮ ਵਿਵਿਧਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੀਐੱਮ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਰੁਪਏ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਕੋਟਾ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ , ਭਾਵੇ ਉਹ ਸਟਾਈਪਐਡ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 25 ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 10 ਖੇਤਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ 1.10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਕਲਪ ਸੀਮਿਤ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਪਕ੍ਰਮਾਂ (ਪੀਐੱਸਯੂ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 280 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਅਤੇ 1.55 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਹਤਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟੌਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਏਗੀ।
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਪਹਿਲ ਯੁਵਾ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸਤਵਿਕ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਜਬਲ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਅਤੇ ‘ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਇੰਡੀਆ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪੂਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀ ਆਲਮੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਏਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਲੇਖ ਲੇਖਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਵੈ-ਸਿੱਧ ਖੋਜ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ
ਲੇਖਕ: ਸ਼੍ਰੀ ਰੂਸ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ
ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ: ਪੀਆਈਬੀ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਐੱਮਸੀਏ)
