ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਆਵੇਗਾ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ 29 ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ।
ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ’ ਤੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੁਕਮ 17 ਮਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 29 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 17 ਮਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੂਰੇ 54 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਗਪਗ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 54 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ? ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਦੇਵੇਗੀ?
