ਚੰਡੀਗੜ, (ਸਾਰਾ ਯਹਾ, ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ)17 ਮਾਰਚ: ਮੁਲਕ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਕਟ ’ਚ ਡੁੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਗਹਿਣੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਉਲਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵਰੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਇਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਿਜ਼ ਲੀਪਾਪੋਚੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ?’’ ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਦਾ ਇਕ ਇਕ ਦਾਣਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਸੜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵਾਂਗ ਉਹ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਪਰ ਉਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹੁਣ ਵਾਧੂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੋ।’’
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਪੰਡ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਗਹਿਣੇ ਕਰਾ ਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਗੈਰ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘਟ ਰਹੇ ਜਲ ਵਸੀਲੀਆਂ ’ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਾਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਮੇਕੋਰੋਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਖਾਰਾਪਣ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
————–
