ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 17, ਜਨਵਰੀ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ /ਬਿਓਰੋ ਰਿਪੋਰਟ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਪਰੇਡ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿਰਸਾ NIA ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਪੇਸ਼, ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕੇਸ ‘ਚ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ “ਅਸਾਧਾਰਣ” ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਹੱਲ ਲਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਮਾਨ ਨੇ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੋਕਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੋ “ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ “ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।”
