ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 05 ਜੁਲਾਈ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 ਖਿਲਾਫ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਪਰ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ਼ ਦਾ ਭੈਅ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੀਡਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਿਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਕੇ ਬੈਕਫੁੱਟ ‘ਤੇ ਗਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੜ ਫਰੰਟ ਮੱਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬੜੀ ਸੁਲਝੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਿਲਾਫ ਮੁੜ ਹਮਾਲਵਰ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਮੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ।
ਕੈਪਟਨ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਜੇ ਇਕ ਵਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
