ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 10,ਜਨਵਰੀ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ /ਬਿਓਰੋ ਰਿਪੋਰਟ): ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ 11 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਲਾਨ ਬੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ (ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ) ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ “ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਅੰਦੋਲਨ “ਅਣਚਾਹੀ” ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਾਵਰ ਐਕਟ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਖੇਤੀ ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਝੁਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਉੱਪਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਂਝ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
