(ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ) : ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ 2018 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨਾਈਜਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਹਿਤ ਅਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਵਾਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਲੋਨਾਈਜਰ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲੋਨੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 2018 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਜੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਫੀਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬਣਦੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਨਵੀ ਅਰਜੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕੇਵਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਅਰਜੀਆਂ`ਤੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਬਕਾਇਆਂ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਲੋਨਾਈਜਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਫੀਸ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ`ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇਗੀ।
