ਮਾਨਸਾ 14 ਜੂਨ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ/ ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ) ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਮੰਚ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਨਸਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਚਲਾਨ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਓ ਦਫਤਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਹਨਾਂ ਚਲਾਨ ਹੋਏ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਲਾਨ ਆਰਟੀਓ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇਹ ਚਲਾਨ ਸਿਰਫ ਆਰਟੀਓ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਜਾ ਸਕਣ ਕਾਰਣ ਉਥੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਆਰਟੀਓ ਕੋਲ ਨਿਆਂਇਕ ਪਾਵਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੋਘ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਜਨਕ ਰਾਜ, ਡਾ. ਧੰਨਾ ਮੱਲ ਗੋਇਲ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੌਹਾਨ ਸੀਪੀਆਈ, ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਮਘਾਣੀਆਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਅੱਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਆਗਰਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਸਤੇ ਅਜਿਹੇ ਚਲਾਨ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਸਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚਲਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ। ਇਸਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ ਜਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਇਸ ਵਫਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਚਲਾਨ ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਲਗਾ ਕਰ ਭਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਆਂਇਕ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪਾਸ ਭਰ ਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।