ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਥੀਓ!
(ਸਾਰਾ ਯਹਾ))ਸਮਾਜ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਰਗ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂਂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਬਜ਼ਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਹਾਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਮੁਤਾਬਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਫ਼ੇਰ ਗਲਬਾਤ ਤੋਂਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਚਲ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਉਠ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸਨੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਵਰਗੇ ਵਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣਾ ਪਿਆ ਜੋ ਵਕਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ੩੧ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੀਨਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਦੇਣ/ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋੰ ਬਹੁਤੇ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂਂ ਡਰਦੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਡੰਗ ਟਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਾਂ, ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਮਲਟੀ ਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼,ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਵੀਰ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ੮ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ/ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀਹ/ਪੰਦਰਾਂ ਫੀਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਹਿਲੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ, ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਛੇ-ਛੇ ਫੀਸਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਰਿਸਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਵੀ ਰਾਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਵਕ਼ਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, NRHM ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਏ ਐਨ ਐਮ/ਨਰਸਾਂ ਉਕੀ ਪੁਕੀ ਫਿਕਸ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਜਾਂ ਪਰੋਬੇਸਨ ਤੇ ੯੭੦੦ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸੂਬਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਅਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈਏ:-
੧. ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਡਮੁੱਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਰੋਬੇਸਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਖ਼ ਕਾਲ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਕੜੇ ਮਨੋਬਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ।
੨) ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ “ਪੰਜਾਬ-ਯੂਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਫਰੰਟ” ਦੀ ਸੂਬਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਘਾਟਾ ਕਿਵੇੰ ਅਤੇ ਕਿਸ ਵਰਗ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਗੱਲ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਵੇਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਰਲੀਫ਼ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਦੇਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਬੇ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋੜਪਤੀ ਅਤੇ ਵੀਹ ਕੁ ਫੀਸਦੀ ਅਰਬਪਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਜਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਲਖ ਡੇਢ਼ ਲਖ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।
