ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਮੋਰਾਟੋਰੀਅਮ ਦੇ ਲੋਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ 2.01 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਮੋਰਾਟੋਰੀਅਮ ਅਵਧੀ ਦੇ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਾਟੋਰੀਅਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਤੋਂ 2,01,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਿਰਫ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐਨਬੀਐਫਸੀ) ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਬੈਂਕ ਇਹ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਲਾਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਅਵਸਰ ਲਾਗਤ ਦਾ ਭਾਰ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾ ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਮੋਰਾਟੋਰੀਅਮ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
