ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 11 ਅਕਤੂਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ/ਬਿਓਰੋ ਰਿਪੋਰਟ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਸੂਬਿਆਂ ਸਣੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਕੇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਹਾਥਰਸ ’ਚ ਕਥਿਤ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐਫਆਈਆਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ’ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਧਾਰਾ 173 ਤਹਿਤ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਧਾਰਾ 164-ਏ ਤਹਿਤ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ, 1872 ਤਹਿਤ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 7 ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
