ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਹੁਣ ਸੁਪਰ ਬਾਸ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਟਕਰਾਓ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਫ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੇਰਿਟਰੀ ਆਫ਼ ਦਿੱਲੀ (ਜੀਐਨਟੀਸੀਡੀ)ਬਿਲ 2021ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ‘ਸੁਪਰ ਬਾਸ’ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸਖ਼ਤ ਕਰੋ ਦਿੱਤੇ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਛਿੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ 2018 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਫੇਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਓ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਪਰ ਸ਼ਬਦੀ ਬਾਣ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚਰਮਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੈੱਡ, ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ।
ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ -ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ
