ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 10 ਅਕਤੂਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ) : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਜਿਲਿਆਂ ਫਿਰੋਜਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਸਟੇਟਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਚ ਮਿਆਰੀ ਫਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਸੈਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬਾ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਜਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 40.00 ਲੱਖ ਅਤੇ 64.00 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੱਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਸਿਰਫ 17.00 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 86 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਸਬੰਧੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 57 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 200 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਫਸਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ।ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 1.5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ 39772 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਕੀਮ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫੰਡ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ 365 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੰਨਜੂਰ ਹੋਏ ਹਨ।
ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਸਰਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਬੀਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਾਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐਰੋਪਾਨਿਕ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਲੈਬ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ – ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨਰਸਰੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜ, ਫ਼ਲਦਾਰ ਅਤੇ ਸਜਾਵਟੀ ਬੂਟੇ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਤੇ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
