ਮਾਨਸਾ 17 ਫਰਵਰੀ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ)
ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਹਾਂ ਸਚਿਵ ਧੰਨਾ ਮੱਲ ਗੋਇਲ , ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮਾਛੀਕੇ, ਕੈਸੀਅਰ ਐਚ ਐਸ ਰਾਣੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਣ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਗੂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਚੌਂਕ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ । ਧਰਨੇ ਉਪਰੰਤ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਣ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਲੰਮਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਵੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਨ ਐਮ ਸੀ ਐਕਟ 2019 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਅਣਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਪੀਟਲ ਇਸਟੈਬਲਿਸਟਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਜਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ , ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲਂੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ.।
