ਮਾਨਸਾ -6ਜੁਲਾਈ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ/ ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ)ਲਾਕਡਾਉਣ ਦੀ ਆੜ ਅਤੇ ਅਨ ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੰਸੀ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸੀ, ਪੀ, ਆਈ ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਬਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਕ੍ਰਿਸਨ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਬਿਨਾ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਕੀਤੇ ਲਾਕਡਾਉਣ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜਦੂਰਾ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਰੁਲਣਾ ਪਿਆ। 700ਤੋਜਿਆਦਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤਹਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾ ਗਵਾਉਣੀਆ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟ ਮੌਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ, ਸਕੂਲਾਂ ਫੀਸਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਸ-ਦਸ ਹਜਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਆਗੂ ਨੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਏਟਕ ਆਗੂ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਮੰਦਰ, ਉਸਾਰੀ ਮਿਸਤਰੀ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਰੋਸ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ 8 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ
