ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 02 ਨਵੰਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼):
ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀ.ਏ.ਯੂ.) ਦੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿਖੇ ‘ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ” ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਸਮੇਤ 19 ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ,ਪਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ਼ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ਼ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ‘ਅਦਿੱਖ’(‘invisible’ citizenry’) ਨਾਗਰਿਕ ਕਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ।
ਸ੍ਰ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਕਿ‘ਆਪ’ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨੇਤਾ ਹੈ ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਠਪੁਤਲੀ ਚਲਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕੰਮ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੁਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਐਸਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ” ਸ੍ਰ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ਼ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਸਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। “ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸ੍ਰ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰ ਕੈਂਥ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। “ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਜਾਤੀ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਹਨ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਉਚਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ 29 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ਼ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ, ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ,
