23,ਮਈ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼) : ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਖੁਦ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਰਜ਼ਾ
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਮੁੜ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਰਬੀਆਈ ਆਪਣੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਪੀਸੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ 4.40 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4.75 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ EMI ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਦਰਅਸਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 7.79 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ 2022-23 ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ 5.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਸੀਮਾ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਆਰਬੀਆਈ 2022-23 ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
RBI ਦੀ MPC ਦੀ ਬੈਠਕ 6 ਤੋਂ 8 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ
RBI ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ 6 ਜੂਨ, 2022 ਤੋਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਨੀਤੀਗਤ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 40 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵਧਾ ਕੇ 4.40 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੇਸ਼ੋ 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4.50 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ 40 ਆਧਾਰ ਅੰਕ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ, ਹੋਮ ਲੋਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਈਐਮਆਈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ EMI ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੂਨ ‘ਚ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
