ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 08,ਸਤੰਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ) ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 2000 ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਉਦੋਂ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ‘ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਨਬਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਨਬੱਸ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ 8000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 1100 ਬੱਸਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ 450 ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 1200 ਬੱਸਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬੱਸਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ 18 ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ 9 ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਾਮੇ ਹੜਤਾਲ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਸਵਾਂ ਫ਼ਾਰਮ ਹਾਊਸ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 2 ਘੰਟੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤਕ ਸਾਰੇ ਬੱਸ ਡਿਪੂਆਂ ‘ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਸਕੇ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗੀ, ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਓਨੀ ਛੇਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੇ।
ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
10 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫ਼ਲੀਟ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇ।
