ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 28 ਅਕਤੂਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ /ਬਿਓਰੋ ਰਿਪੋਰਟ): ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹਰ ਕੋਈ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਸਗੋਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਬਾਨੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਮਿਲੀ ਜ਼ੈੱਡ+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਅੰਬਾਨੀ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ੈਡ ਪਲੱਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਨੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਨ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਭਰਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਦਲੇ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਖ਼ੁਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਕੋਰਟ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸਮੇਤ ਲਗਪਗ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖੁਦ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
