ਮਾਨਸਾ, 10 ਸਤੰਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ, ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ) : ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਨਲਾਕ-4 ਤਹਿਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਊਂਸਪਲ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਫਿਊ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਨੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਕੋਰੋਨਾ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ 30 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰਹੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ/ਮਾਲਜ਼ ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ/ਜਨਤਕ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸਮੇਤ ਮਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ, ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ, ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ 24 ਘੰਟੇ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚ ਡਰਾਇਵਰ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚ ਅੱਧੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿਆਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ, ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਅਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਮੌਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 30 ਅਤੇ 20 ਵਿਅਕਤੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਜਦਕਿ ਬੱਸਾਂ, ਰੇਲਾਂ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਸਫਰ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਡੇਅਰੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਬੈਂਕ, ਏਟੀਐਮ, ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਆਨ ਲਾਈਨ ਪੜਾਈ, ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਸਨਅਤ, ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ/ਬੋਰਡਾਂ, ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ/ਦਾਖਲਾ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਟਾਫ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਾਕਾਤ/ਕੰਮ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਸਿਸਟਮ (ਪੀ.ਜੀ. ਆਰ. ਐਸ.) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੋਕਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ‘ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ 2005 ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ.ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
