ਮਾਨਸਾ, 28 ਸਤੰਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ / ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ) : ਅਧਿਆਪਕ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਧੁਰਾ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੁਆਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਚੀਫ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ—ਕਮ—ਸਕੱਤਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਖਰਤਾ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕੀਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੋਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਟਿਮ ਕੰਪੈਨਸੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ—ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਵੰਤ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਖ—ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਉਪਰ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉਪਰ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੋਕਸੋ) ਸਬੰਧੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੋਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਨਾ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ (ਲੜਕੀਆਂ) ਖਿਆਲਾਂ ਕਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿੱਢਾ, ਅਧਿਆਪਕ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ, ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮੰਜੂ ਬਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
