ਮਾਨਸਾ 30 ਨਵੰਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ) : ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਹਿਸੇ ਨੂੰ
ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਧੀਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਏਰੀੇਏ ਜੋ ਕਿ
ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ
ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ
ਈਸ਼ਵਰ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ
ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1995 ਤੋਂ ਬਾਦ ਪੀਪੀਆਰਏ ਐਕਟ 1995 ਐਕਟ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ
ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਈ
ਹੈ ਪਰ ਪੁਡਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ
ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਫਰਮਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟੀਆਂ
ਗਈਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦੇ ਗਏ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵੱਲੋਂ
ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਪੁਡਾ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ
ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ
ਲਈ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਕੀਮਾਂ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ
ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁੁਪਿਆ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ *ਤੇ
ਖਰਚ ਚੁੱਕੇ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਹ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣ ਲਈ
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਫਤਰ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਸਾ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ
ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਅਤੇ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਪੁਡਾ ਵੱਲੋਂ
ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਮੱਧਿਅਮ ਵਰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਲੋਨੀ ਕੱਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀਵੱਸ ਜ ਲੋਕਾਂ
ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਲਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰਾਂ
ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ
ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮਾਨਸਾ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਲਈ
ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟ ਹੋਡਲਰਾਂ
ਨੂੰ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਤੋ਼ ਨਿਜਾ਼ਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਲਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ
ਕਰਵਾਉੁਣਗੇ । ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ
ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ
ਪਰਚੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੜਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ
ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇ।
