ਮਾਨਸਾ,3 ਨਵੰਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ /ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਮਿੱਤਲ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2020 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਵਾਲੀ ਥਰਮਲ ਅੱਗੇਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਚ ਜੁੜੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੋਗੇਵਾਲਾ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਖੌਤੀ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਣਜ ਬਿੱਲ 2020 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਰਮਾ, ਦਾਲਾਂ ,ਗੰਨਾ ਮੱਕੀ ,ਕਪਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਐਮਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਉਵੇਂ ਦੀਆਂ ਉਵੇਂ ਹਨ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬਹਾਨਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ,ਖੜੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2003 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਮੱਦ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਅਤੇ 2017 ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਨਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਮੱਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ, ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਾ-ਲਊ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਵਿਆਜ ਲਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ , ਹੋਰ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਸਨਅਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅੌਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ , ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ,, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਆੜਤੀਆ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਬਕਿਆ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਰੋਕ ਕੇ ਥਰਮਲ ਵਿੱਚ ਕੋਲ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
