ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 19,ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼) : ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੂਹੇ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹਨ? ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?creatorScreenName=abpsanjha&dnt=false&embedId=twitter-widget-0&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X3NwYWNlX2NhcmQiOnsiYnVja2V0Ijoib2ZmIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH19&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1516067312637739008&lang=en&origin=https%3A%2F%2Fpunjabi.abplive.com%2Fnews%2Fpunjab%2Fimportant-action-being-taken-by-haryana-on-syl-raja-warring-asked-cm-mann-what-are-your-preparations-for-this-652075&sessionId=0d0b3be997897ec0d3afecfd9549bc548ef0a326&siteScreenName=https%3A%2F%2Fpunjabi.abplive.com%2F&theme=light&widgetsVersion=c8fe9736dd6fb%3A1649830956492&width=550px
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 15 ਜਨਵਰੀ, 2002 ਤੇ 4 ਜੂਨ 2004 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਵਿਵਾਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।