ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ): ਸੁਪਰੀਮ ਨੇ ਐਨਡੀਏ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ) ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਐਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁਸ਼ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵੀ 21 ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਐਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ?https://imasdk.googleapis.com/js/core/bridge3.475.0_en.html#goog_1264155734
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ ਤੇ ਨੇਵਲ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਲੜਕੇ ਹੀ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ ਅਤੇ ਨੇਵਲ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਪਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਕਲਪ ਉਹ 19 ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, 17-18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਲੜਕੇ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭੇਦਭਾਵ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।