ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 29, ਮਈ(ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ): ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (Coronavirsu) ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਲਗਪਗ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ (GST Council meeting) ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ਨੇ 43ਵੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ (Covid-19 relief material) ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ।
ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ IGST ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ (black fungus drug) ਡਰੱਗ Amphotericin B ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਛੋਟ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 1.58 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕੋਵਿਡ ਰੀਲੇਡੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ‘ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਪੈਨਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ (GoM) ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦਰ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਜੂਨ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏਗੀ। ਨਾਲ ਹਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਫਰੰਟ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਹੋਵੇਗੀ।
ਛੋਟੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੇਟ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਲਗਪਗ 89% ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਵਰਸਨ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 43ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਵਾਈ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਗਰੇਡ ਆਕਸੀਜਨ, ਆਕਸੀਜਨ ਕਨਸਰੇਟਰ, ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ 12% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ‘ਤੇ 5% ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਅੜੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਉੱਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਫ਼ੀ ਤਣਾਅ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ‘ਤੇ 5 ਤੋਂ 12% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।