(ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ ) : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ‘ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ’ ਨਾਮਕ 5 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੇਗੀ।ਇਹ ਮਿਲਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਲੰਧਰ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 16, 19, 23, 26 ਅਤੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਕਮਿਸ਼ਨ, ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਰੀਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਿਲਣੀ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 19 ਦਸਬੰਰ ਨੂੰ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ, ਰੂਪਨਗਰ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ, 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਮਿਲਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਮੋਗਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜਦਕਿ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਖੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਥਾਣਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਸਬੰਧਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਪੰਜਾਬੀ, ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਆਹਾਂ ਨਾਲ ਜਦਕਿ 20 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸੂਬੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ‘ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
