ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 10 ਸਤੰਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ/ਬਿਓਰੋ ਰਿਪੋਰਟ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੀਬੀਐਸਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਿਸਿਟੀਜ਼ ‘ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ CBSE ਦੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਏਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤਨਖਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ CBSE ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਤਨਖਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਬੀਐਸਈ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਣਨ ਤਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਇਮਿਤਿਹਾਨ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 29 ਸਤੰਬਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਤਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ‘ਚ ਦਾਖਲਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ‘ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਬਰਬਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਨਖਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ CBSE ਮੁੱਖ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ‘ਚ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ‘ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰੀਬ 87,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਤੇ CBSE ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 14 ਸਤੰਬਰ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ।
