ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਦਸੰਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ): ਆਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ, ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ (40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀ.ਈ.ਓ.) ਡਾ. ਐਸ. ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 2.09 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5.33 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਦਕਿ 1.34 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸੱਮਰਥ ਹਨ ਤਾਂ ਈਸੀਆਈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।” ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਪਿਕ ਐਂਡ ਡਰਾਪ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਤਰਜੀਹ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਐਨਐਸਐਸ, ਐਨਸੀਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਕਾਊਟਸ ਐਂਡ ਗਾਈਡਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 1.5 ਲੱਖ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ “ਮਹਿਲਾ, ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਬਰਾਬਰ” ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤਹਿਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਵੋਟਰ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੀਈਓ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਲਈਡੀ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲੈਸ 30 ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨਾਂ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ, ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵੈਨ ਜਦਕਿ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵੈਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਵੈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੀਪ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤਹਿਤ ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸੰਦੇਸ਼, ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਅਤੇ ਜਿੰਗਲ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਡਾ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਮੁਖੀਆਂ ਤੋਂ 700 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਮੰਗ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 340 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ, ਡਿਪਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀਈਸੀ) ਈਸੀਆਈ ਨਿਤੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਆਸ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ-ਕਮ-ਜਿਲਾ ਚੋਣ ਅਫਸਰਾਂ (ਡੀਈਓਜ) ਅਤੇ ਸੀਪੀਜ/ਐਸਐਸਪੀਜ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।