27,ਮਈ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼) : 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਬੰਪਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੀਏ ਵਧਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਲਗਪਗ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 34 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਡੀਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਧ ਕੇ 38 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ‘ਚ ਪੂਰੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣੋ ਇਸ ਬਾਰੇ…
ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ
ਨਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 2024 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ‘ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਤੈਅ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ
ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਐਕਰੋਇਡ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋ
ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਕੀ ਸੰਕੇਤ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ 68 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ 52 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਨ।