(ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ) : ” ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਵਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਇਰਤਾ ਭਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੋਹਣਾ ਹੈ।
ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਵਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ; ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੋਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ LG ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਅੰਤਮ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੋਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।