ਮਾਨਸਾ 14 ਸਤੰਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ, ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ) ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮਾਨਸਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ 39 ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਸਾਬਕਾ ਨੇਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ), ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਸਾਬਕਾ ਐਮHਪੀH, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਰਸ਼ੀ ਸੀਪੀਆਈ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੁਲਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿੱਲ ਸਕੱਤਰ ਟੂ ਸੀHਐਮH ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਮਾਨਸਾ ਆਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਜੋਗੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਸਮਾਣਾ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਲੈ ਕੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਗਊਆਂ ਦੇ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਲਈ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਸਮਾਣਾ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁਢਲਾਡਾ ਅਤੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਜਲਦੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਨਸਲ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਨੀਕ ਦੇਸੀ ਗਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇੇਣ ਸਬੰਧੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਰੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 13 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਂਦੇਵ
ਮੰਦਿਰ ਵਿਖੇ ਕਰਕੇ 17 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਜਅੰਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੌਕ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਨੀਸ਼ ਬੱਬੀ ਦਾਨੇਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਲੋਕ ਹਿਤ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਦੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਸੁਰੇਸ਼ ਨੰਦਗੜ੍ਹੀਆ ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਆਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਨਾਲ ਖਾਸ ਲਗਾਓ ਰਖਦੇ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਰੁਚੀ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਕੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਤਿੰਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਿਲਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੋਘ ਸਿੰਘ, ਡਾH ਧੰਨਾ ਮੱਲ ਗੋਇਲ, ਸਰੇਸ਼ ਨੰਦਗੜ੍ਹੀਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਿਆਨਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਕਾਮਰੇਡ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੌਹਾਨ, ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਮਘਾਣੀਆਂ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾH ਜਨਕ ਰਾਜ, ਮਨਜੀਤ ਸਦਿਓੜਾ ਸੈਕਟਰੀ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਅੱਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਚਰਨ ਦਾਨੇਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਉਗਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।