ਮਾਨਸਾ 29 ਸਤੰਬਰ ( ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬੀਰਬਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ) ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਬਹਿਣੀਵਾਲ, ਪੇਰੋਂ, ਟਾਂਡੀਆਂ, ਰਾਏਪੁਰ, ਬੀਰੇਵਾਲਾ, ਝੇਰਿਆਂਵਾਲੀ, ਬਾਜੇਵਾਲਾ, ਭੰਮੇ ਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ 12 ਜੂਨ 2019 ਵਿੱਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਕਾਰਣ ਜ਼ੋ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੁਸੇ ਦਿਨ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜ਼ੋ ਨੰਗਲਾ, ਸੀਂਗੋ, ਲਹਿਰੀ, ਬਹਿਮਣ, ਮਲਕਾਣਾ ਆਦਿ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਨਸਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇੰਨ੍ਹ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਕੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਚੈੱਕ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁਆਵਜੇ਼ ਦੇ ਚੈਕ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ਼ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਇਕਾਈਆਂ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਸਾ ਰੋਡ ਉਪਰ ਪੈਂਦੇ ਰਮਦਿੱਤੇਵਾਲਾ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੋਕ ਕੇ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਿਲਆ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਿਲ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜ਼ੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ੋ ਭੇਦਭਾਵ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੈਡਮ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਜੱਗਰ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡੀਆਂ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ੌੜਕੀਆਂ, ਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਰਾਏਪੁਰ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਹਰਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਧਿੰਗੜ, ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਖਾ ਆਦਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ:
ਗੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਐਡਵੋਕੇਟ
ਮੋ: 98154 27114