ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 28, ਮਈ(ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ): ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬੈਂਚ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦਾ ਬੈਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮਮਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ।
ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਬੀਐਸਈ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਮਲਾ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਮਈ ਤਕ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਕ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਨਤੀਜਾ ਛੇਤੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
300 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਵੈਕਲਪਿਕ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਯੋਜਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲੀ ਫ਼ੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜੂਨ ਤੱਕ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ NSUI ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਉੱਧਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ NSUI ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੜੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਕਾਰਣ NSUI 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।