ਮਾਨਸਾ, 23 ਜਨਵਰੀ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ) : ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਨਿਆ ਮਿਲੇ, ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਸ਼ਮਨੀ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਤੀਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਮਾਨਸਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਿਲਪਾ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ 11 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ, ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਬੁਢਲਾਢਾ ਅਤੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ, ਬਾਰ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਮਾਨਸਾ, ਬੁਢਲਾਡਾ ਅਤੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਿਵਾਨੀ ਮਾਮਲੇ, ਕਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ, ਚੈੱਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ, ਬੈਂਕ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।