ਸੰਗਰੂਰ, 15 ਜੂਨ: (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬੀਰਬਲ ਧਾਲੀਵਾਲ) : ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਸਹਾਰੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰੁੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਆਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨੇਡ਼ੇ ਵਾਈਪੀਐਸ ਚੌਕ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਗੂੰਗੇ ਤੇ ਬੋਲੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧੱਕੇ-ਜਬਰ ਭਰੇ ਪੁੁਲਸੀਆ ਰਾਜ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀਟੀਐੱਫ) ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਿਹਰੀ ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਓਐੱਸਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕੋ ਥਾਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਵੱਟੇ ਹਨ, ਉਪਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਦੋਵੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੀਟੀਐੱਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਖਪੁਰ, ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ, ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ, ਦਲਜੀਤ ਸਫੀਪੁਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੋਸਨ ਅਤੇ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਗਿੱਲ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਸਹਾਇਕ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਕਾਬਿਲ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਜੁਆਨੀ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਡੰਡੇ ਖਾਂਦੀ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰੇ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮੂਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ‘ਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡੀਟੀਐੱਫ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਵਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਘੋਲ ਵਿੱਢਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।