ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 24,ਮਾਰਚ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼): : ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਭੇਜਣ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਮੋਬਾਈਲ ਬਾਹਰ ਰੱਖਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੋਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਦੌੜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਮੰਗ ਉੱਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਟੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 95012-00200 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਅਧਿਕਾਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।