ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 09,ਜਨਵਰੀ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ /ਬਿਓਰੋ ਰਿਪੋਰਟ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ (Jails in Punjab) ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ (hearing of prisoners) ਰਾਹੀਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab Haryana High Court) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਏਗੀ।
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਬੋਰਡ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 12 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏਗਾ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ 105 ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਸਟੂਡੀਓ
ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 12 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 105 ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਸਟੂਡੀਓ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਰੋਪੜ, ਮੁਕਤਸਰ, ਨਵੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਏ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਤੇ ਕੈਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।