ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 31 ਦਸੰਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ /ਬਿਓਰੋ ਰਿਪੋਰਟ): ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਲਿਵਇਨ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਉਮਰ ਵਿਆਹਯੋਗ ਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਅਲਕਾ ਸਰੀਨ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਤਦ ਤੱਕ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ।’
ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਪੇ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬਾਲਗ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਏਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਅਲਕਾ ਸਰੀਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜੋੜੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਆਹਯੋਗ ਉਮਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋੜੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਵਿਆਹ ਰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਵਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕਾ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਹਾਦੀਆ ਕੇਸ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।