*ਸੈੱਲਰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ:ਧਲੇਵਾਂ*

ਮਾਨਸਾ 25 ਸਤੰਬਰ(ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ):

ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਐੱਫ.ਆਰ.ਕੇ ਚਾਵਲ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਾੜੀ ਹੋਣ ਦਾ ਠੂਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਭੰਨਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਿ੍ਹਆ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸੀਜਨ ਦੀ ਪੈਡੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਗੇ। 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਤਰਸੇਮ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਫਕੋ ਰਿਜੋਰਟ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੰਗਾਮੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਇੱਕਠ ਸੱਦਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਧਲੇਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 200 ਸੈੱਲਰ ਨਵੇਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੈੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ 21 ਅਗਸਤ 2023 ਅਤੇ ਫੇਰ 2 ਸਤੰਬਰ 2023 ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤੇ ਸੈੱਲਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਲੇਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈੱਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਲਗਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 290 ਕੁਇੰਟਲ (ਗੱਡੀ) ਮਗਰ ਐੱਫ.ਆਰ.ਕੇ ਚਾਵਲ 290 ਕਿੱਲੋ ਪਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਐੱਫ.ਆਰ.ਕੇ ਚਾਵਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਵੱਖਰੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਚਾਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਧਲੇਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਾਵਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੱਸ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗਲਤ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੈੱਲਰ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਇੱਕ ਦਮਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜੋ ਵਾਰਦਾਨਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਗ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7.32 ਪੈਸੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਘਟਾ ਕੇ 3.75 ਪੈਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਰਾਈ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਘਟਾ ਕੇ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਧਲੇਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਸੈੱਲਰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੈੱਲਰ ਉਦਯੋਗ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚੈਲੇਂਜ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾ ਬਦਲੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈੱਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਡੀ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਕੋਂਸਲਰ ਵਿਵੇਕ ਕੁਮਾਰ ਵਿੱਕੀ ਜਲਾਨ, ਨੀਟੂ ਬੀਰੋਕੇ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ, ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੱਪਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।